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मध्य प्रदेश: प्रशासन की ‘सब न्यायालय भेजो’ प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: प्रशासन द्वारा प्रत्येक छोटी-बड़ी समस्या को अनावश्यक रूप से न्यायालय भेजने की प्रवृत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने एवं संस्थागत सुधार लागू करने हेतु विनम्र प्रार्थना।
विस्तार
मध्य प्रदेश: प्रशासन द्वारा प्रत्येक छोटी-बड़ी समस्या को अनावश्यक रूप से न्यायालय भेजने की प्रवृत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने एवं संस्थागत सुधार लागू करने हेतु विनम्र प्रार्थना। एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपकी गरिमामयी संवैधानिक संस्था के समक्ष एक अत्यंत गंभीर समस्या रखना चाहता हूँ—एक ऐसी समस्या जिससे जनता भी त्रस्त है और न्यायपालिका भी और यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में जिला प्रशासन, नगर निगम, राजस्व विभाग, नगरपालिका, विकास प्राधिकरण आदि एक खतरनाक आदत विकसित कर चुके हैं। नागरिक को समाधान देने के बजाय सीधा कहा जाता है। इनमें से लगभग 60–70% मामले ऐसे हैं जिन्हें प्रशासन अपने स्तर पर निष्पादित कर सकता था। यदि वह ईमानदारी और समयसीमा के अनुसार कार्य करे।
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