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उत्तर प्रदेश: जर्जर बिजली पोल और झूलते तारों से ग्रामीणों में दहशत, कार्रवाई की करी मांग
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: छतरपुर पलामू नौडीहा बाजार प्रखंड अंतर्गत खेड़ाडोहर पंचायत में जर्जर बिजली पोल और सड़क के ऊपर झूल रहे 440 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार लोगों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: छतरपुर पलामू नौडीहा बाजार प्रखंड अंतर्गत खेड़ाडोहर पंचायत में जर्जर बिजली पोल और सड़क के ऊपर झूल रहे 440 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार लोगों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। बरसात के मौसम में कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका को देखते हुए समाजसेवी सह युवा पत्रकार पप्पू यादव ने अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), छतरपुर को आवेदन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में पप्पू यादव ने बताया कि भगवती सिंह के घर से लेकर जनेश्वर साव के घर तक कई बिजली पोल पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। वहीं 440 वोल्ट के बिजली तार नीचे झूल रहे हैं, जिससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, किसानों और मवेशियों की जान हर समय जोखिम में बनी हुई है। हल्की बारिश या तेज हवा के दौरान स्थिति और भी भयावह हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या की जानकारी कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की मरम्मत या सुधार कार्य नहीं कराया गया। विभाग की उदासीनता से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और लोग भय के साये में जीवन जीने को मजबूर हैं।
आवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि यदि भविष्य में जर्जर पोल गिरने या बिजली तार टूटने से कोई जनहानि अथवा दुर्घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो कभी भी बड़ी त्रासदी हो सकती है।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नौडीहा बाजार प्रखंड की बिजली व्यवस्था लगातार बदहाल बनी हुई है। अनियमित बिजली आपूर्ति से किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है, विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है तथा भीषण गर्मी और उमस में आम लोगों का जीवन कठिन हो गया है। कई बार शिकायतों और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। समाजसेवी सह युवा पत्रकार पप्पू यादव ने अनुमंडल पदाधिकारी से मांग की है कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिजली विभाग को तत्काल जर्जर पोल बदलने, झूलते तारों की मरम्मत कराने तथा क्षेत्र में सुरक्षित और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया जाए, ताकि किसी संभावित बड़े हादसे से पहले इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान हो सके।
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