दिल्ली: नए कानून के तहत अधिकतम ₹5,000 तक जुर्माना, आवेदन खारिज करने पर भी होगी कार्रवाई

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दिल्ली Published by: Rajput Ranjeet , Date: 11/11/2026 01:15:29 pm Share:

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Date:
11/11/2026 01:15:29 pm

संक्षेप

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दिल्ली: दिल्ली में सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी सेवाओं में देरी और लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली (Right of Citizens to Time-Bound and Easy Delivery of Services) Act, 2026 अधिसूचित कर दिया है। यह नया कानून वर्ष 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसके तहत निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

नए कानून के अनुसार, यदि कोई अधिकारी बिना उचित कारण तय समय-सीमा में सरकारी काम पूरा नहीं करता है, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, यदि कोई अधिकारी पर्याप्त और उचित कारण के बिना किसी नागरिक का आवेदन खारिज करता है, तो उस पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं होने पर नागरिक का मूल आवेदन स्वतः ही शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा। ऐसे में नागरिक को अलग से अपील दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करने, यूनिक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने और घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि, इस कानून के तहत किन सरकारी सेवाओं को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक सेवा के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित होगी, इसका फैसला सरकार अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से करेगी। नए कानून को सरकारी सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।