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बिहार: कटिहार में PM आवास योजना के लाभुकों को मिली घर की चाबी
- Photo by : social media
विस्तार
बिहार: कटिहार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत कटिहार जिले में आवास निर्माण पूरा करने वाले लाभुकों को गृह प्रवेश के लिए आवास की प्रतीकात्मक चाबी और बधाई पत्र प्रदान किए गए। वहीं, नवचयनित लाभुकों को योजना के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 22 लाख 35 हजार आवासों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया। कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इसका लाइव प्रसारण कटिहार समाहरणालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह कटिहार विधायक तारकेश्वर प्रसाद, कोढ़ा विधायक कविता देवी, प्राणपुर विधायक निशा सिंह सहित जनप्रतिनिधि, जिले के वरीय पदाधिकारी, कर्मी और योजना के लाभुक मौजूद रहे। जिलास्तर पर सांकेतिक रूप से पिंकी देवी, मिलन देवी, नाजमीन खातुन, रुखसोना देवी और पुतली देवी को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्वीकृति पत्र दिए गए। वहीं, आवास निर्माण पूरा करने वाले कंचन देवी, पल्लवी देवी, सलेहा खातुन, नुजहत बानो और ब्रजवाला पॉल को बधाई पत्र के साथ आवास की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अलावा जीविका, वीबी-जी राम जी, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, विद्युत कनेक्शन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वच्छ पेयजल सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने लाभुकों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। जिलाधिकारी कटिहार आशुतोष द्विवेदी ने सभी स्वीकृत लाभुकों से निर्धारित मानकों के अनुसार आवास निर्माण समय पर पूरा करने की अपील की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को लाभुकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। आवास के साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं से जोड़कर लाभुक परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना भी सरकार की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन की ओर से पात्र लाभुकों को समय पर स्वीकृति देने, आवास निर्माण निर्धारित अवधि में पूरा कराने और उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
