गुजरात: AAP ने किसानों के लिए 10 मांगों के साथ सरकार के समक्ष महापंचायत आयोजित की

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गुजरात Published by: Vithal Nanji Kanani , Date: 03/11/2025 02:02:20 pm Share:

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Published by: Vithal Nanji Kanani ,
Date:
03/11/2025 02:02:20 pm

संक्षेप

गुजरात: गुजरात के किसानों की ओर से आम आदमी पार्टी ने गुजरात सरकार (भाजपा सरकार) के सामने 10 मांगें रखी हैं।

विस्तार

गुजरात: गुजरात के किसानों की ओर से आम आदमी पार्टी ने गुजरात सरकार (भाजपा सरकार) के सामने 10 मांगें रखी हैं। ये सभी मांगें किसानों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से की गई हैं। किसानों के इस न्याय अभियान को न्याय एवं अधिकार समिति, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री परसोतमभाई एन. मुँगरा ने पूर्ण समर्थन दिया है। गुजरात में कड़दा प्रथा (कर्ज प्रथा) और किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में हजारों किसान शामिल हुए। यह आयोजन 31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार दोपहर 1 बजे, सुदामा गाँव, पालियाड हाईवे, सायला (जिला सुरेन्द्रनगर) में किया गया था। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान अग्रणी, न्याय समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी, पत्रकार मित्र, किसान बंधु, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी, और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान, तथा अन्य आप नेताओं की उपस्थिति रही। इस किसान महापंचायत में गुजरात सरकार के समक्ष निम्नलिखित 10 मांगें रखी गईं। सभी मंडियों में “कड़दा प्रथा” (कर्ज की जबरदस्ती) को तुरंत बंद किया जाए और इस प्रथा में शामिल व्यक्तियों को जेल भेजा जाए। किसानों पर यह दबाव न डाला जाए कि वे अपनी फसल APMC बाजारों के अलावा गोदामों या फैक्ट्रियों में पहुँचाएँ। गुजरात राज्य के उन सभी किसानों/भागीदारों को, जिनकी फसलें असमय वर्षा से प्रभावित हुई हैं, पंजाब सरकार की तरह प्रति हेक्टेयर ₹50,000 का मुआवजा दिया जाए और यह भुगतान एक महीने के भीतर किया जाए। सभी डेयरी संघों में पशुपालकों को दूध मूल्य का पूरा और समय पर भुगतान उनके खातों में सीधे दिया जाए। गुजरात के किसानों को दिन में 12 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। हडदड और साबर डेयरी आंदोलन में किसानों पर दर्ज सभी पुलिस केस वापस लिए जाएँ और जेल में बंद किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। सभी कृषि उपज की खरीद गुजरात सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाए।