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हरियाणा: प्रयागराज  करछना तहसील क्षेत्र में अवैध खनन अब छिपा हुआ अपराध नहीं रहा। टोंस नदी के धरवाराघाट पर बिना वैध पट्टे के जेसीबी और ट्रैक्टरों से बालू की निकासी दिन-दहाड़े जारी है। प्रशासनिक तंत्र की मौजूदगी में यह सब हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य स्थिति ने मिलीभगत के आरोपों को बल दे दिया है। ग्रामीणों के अनुसार यह अलग-थलग घटना नहीं बल्कि संगठित खनन सिंडिकेट का हिस्सा है, जो धरवाराघाट से लेकर धरवारा , साहपुर, सुलमई, इसैटा और झरियही तक फैला हुआ है।

बेनकाब हुए नामजद चेहरे
 
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क में बृजेश सिंह उर्फ चंदन, विजय प्रताप सिंह उर्फ मोहन सिंह, संजय निषाद, राम सिंह, गोरेलाल उर्फ शुभम तिवारी जैसे नाम सामने आ रहे हैं। आरोप है कि ये लोग खुलेआम नदी से बालू निकाल रहे हैं और अपने प्रभाव के दम पर किसी भी कार्रवाई को रोकने में सफल हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रैक्टरों की लंबी कतारें सुबह से देर रात तक लगी रहती हैं। बालू के ट्रक सीधे मुख्य मार्गों पर निकलते हैं और कई बार तो रात में भी अवैध खनन होता है।

पर्यावरण और आजीविका पर संकट
 
टोंस नदी के किनारे लगातार कट रहे हैं। लगातार खनन से नदी का जलस्तर तेजी से गिर रहा है और तटीय क्षेत्र की जमीन कमजोर हो रही है। खेती योग्य भूमि का कटाव बढ़ने से किसानों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। नदी के प्राकृतिक बहाव में बदलाव आने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अंधाधुंध खनन से जलचर जीवों का अस्तित्व खतरे में है और भूजल स्तर में भी गिरावट आ रही है। ग्रामीण बताते हैं कि पहले टोंस नदी के किनारे हरे-भरे पेड़ और खेत हुआ करते थे, लेकिन अब जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों और मवेशियों के लिए खतरा बढ़ गया है। कई बार मवेशी इन गड्ढों में फंसकर घायल हो चुके हैं।

सिस्टम पर उठ रहे सवाल
 
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की चुप्पी महज संयोग नहीं है। हर महीने मोटी रकम “सेटिंग” के नाम पर पहुंचने की बात कही जा रही है। इसी कारण न तो जेसीबी जब्त होती है और न ही ट्रैक्टरों पर कोई कार्रवाई होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन मौके पर पहुंची टीम सिर्फ खानापूर्ति कर लौट आती है। कुछ घंटों के लिए खनन रुकता है और फिर पहले की तरह शुरू हो जाता है। इससे लोगों का विश्वास प्रशासन से उठता जा रहा है।

डर और धमकियों का माहौल
 
अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले ग्रामीणों को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें रात में घर से उठाकर मारपीट की जाती है। महिलाओं को भी धमकाया जाता है। कुछ ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनके घरों के बाहर रात में अज्ञात लोग आकर पत्थर फेंकते हैं और परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं।यहां तक की किसी पत्रकार की गाड़ी में प्रेस का लोबो लगा है उन्हें भी रोक कर धमकाया जाता है उन्हे बेज्जत करने का प्रयास किया जाता है। इस माहौल में अधिकांश लोग अब शिकायत करने से कतराते हैं। जो लोग साहस दिखाकर प्रशासन तक पहुंचते हैं, उनकी शिकायतों पर या तो देर से कार्रवाई होती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इससे पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। 

संगठित नेटवर्क की कार्यप्रणाली
 
ग्रामीणों के अनुसार खनन सिंडिकेट की कार्यप्रणाली पूरी तरह संगठित है। धरवाराघाट पर जेसीबी से बालू निकालने के बाद उसे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में लादकर आसपास के गांवों में ले जाया जाता है। वहां से ट्रकों में भरकर इसे प्रयागराज और आसपास के निर्माण स्थलों पर सप्लाई किया जाता है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली बालू की कीमत बाजार में 1500 से 2000 रुपये तक है, जबकि अवैध खनन से यह 800 से 1000 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। यही कारण है कि निर्माण ठेकेदार भी इस सस्ते बालू को खरीदने में रुचि दिखाते हैं। सूत्रों के अनुसार सिंडिकेट ने नदी के किनारे कई अस्थायी रास्ते बना रखे हैं, ताकि प्रशासन की नजर से बचा जा सके। रात में जेसीबी की रोशनी में खनन होता है और सुबह होते-होते ट्रैक्टरों की आवाजाही शुरू हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सब कुछ स्थानीय स्तर पर मिलीभगत के बिना संभव नहीं है।

आर्थिक नुकसान और राजस्व की हानि
  
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अवैध खनन से राज्य सरकार को हर साल करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। करछना क्षेत्र में भी यही स्थिति है। वैध पट्टाधारकों को कारोबार में घाटा हो रहा है, क्योंकि अवैध बालू सस्ते दाम पर उपलब्ध होने से उनकी बिक्री घट गई है। इससे न सिर्फ सरकार का राजस्व कम हो रहा है बल्कि वैध खनन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है।

ग्रामीणों की मांग और प्रशासन की चुप्पी
  
अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और अवैध खनन के इस पूरे जाल को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि नदी किनारे कटाव रोकने के लिए तटबंध बनाए जाएं और पर्यावरण संरक्षण के उपाय किए जाएं। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तहसील स्तर के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यह सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है।