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महाराष्ट्र: आरटीआई जांच में पीएमआरडीए निगडी कार्यालय की लापरवाही आई सामने
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संक्षेप
महाराष्ट्र: मंगलवार 4 नवंबर 2025 को *पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण निगडी कार्यालय का सूचना के अधिकार की धारा 4(1) बी के अंतर्गत 17 मुद्दों के क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण किया गया, जिस जन सूचना अधिकारी ने मुझे लिखित रूप से उपस्थित होने की सूचना दी थी। वह स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं थे। यहाँ सरकारी आदेश का उल्लंघन पाया गया।
विस्तार
महाराष्ट्र: मंगलवार 4 नवंबर 2025 को *पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण निगडी कार्यालय का सूचना के अधिकार की धारा 4(1) बी के अंतर्गत 17 मुद्दों के क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण किया गया, जिस जन सूचना अधिकारी ने मुझे लिखित रूप से उपस्थित होने की सूचना दी थी। वह स्वयं यहाँ उपस्थित नहीं थे। यहाँ सरकारी आदेश का उल्लंघन पाया गया। इस निरीक्षण में कई मामलों और अभिलेखों की जाँच की गई। उक्त कार्यालय ने मार्च 2025 से आज, 4/11/2025 तक मूवमेंट बुक में कोई प्रविष्टि नहीं की है। इसका अर्थ है कि उक्त कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी कहाँ गए और कब लौटे। इसका कहीं कोई पता नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और यह देखा गया कि सरकारी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा था। इसी प्रकार, डेड स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियाँ भी बहुत संदिग्ध हैं क्योंकि केवल माल की संख्याएँ लिखी हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि वे कब लाए गए और कहाँ खर्च किए गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्थान पर 2025 से पहले की कोई मूवमेंट बुक उपलब्ध नहीं है। साथ ही, मूवमेंट बुक में प्रविष्टि प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर मिटा दिए गए हैं। इसका अर्थ है कि अब तक की गई प्रविष्टियाँ पूरी तरह से अवैध हैं। यह देखा गया कि मेरे द्वारा कार्यालय आकर देखने का पत्र देने के बाद ही सभी रजिस्टर नए और खाली बनाए गए। इसके अलावा, इस स्थान पर इसी तरह के कई गंभीर मामले पाए गए हैं। इस पहल में संगठन के अध्यक्ष नितिन यादव, उपाध्यक्ष राजेश्वर विश्वकर्मा, पिंपरी चिंचवड़ प्रमुख अशोक कोकणे और पीएमआरडी डिज़ाइन सहायक श्री विक्रम देवकर ने भाग लिया। नियोजन विभाग के मुख्य नगर नियोजक श्री विशाल वडाल ने आश्वासन दिया है।
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