उत्तर प्रदेश: हिंडन डूब क्षेत्र के हजारों परिवारों को राहत, सीएम योगी ने दिए वैध अस्थायी बिजली कनेक्शन के निर्देश

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उत्तर प्रदेश Published by: Yogendra Kumar , Date: 07/09/2026 01:34:34 pm Share:

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Date:
07/09/2026 01:34:34 pm

संक्षेप

उत्तर प्रदेश: हिंडन डूब क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: हिंडन डूब क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विधायक पंकज सिंह की पैरवी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बस्तियों में वैध और अस्थायी बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। इससे बिजली चोरी और अवैध वसूली पर भी लगाम लगने की उम्मीद है। नोएडा के हिंडन नदी के डूब क्षेत्र (फ्लडप्लेन) में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। स्थानीय विधायक पंकज सिंह की लगातार कोशिशों और पैरवी के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंडन नदी किनारे बसी बस्तियों को लेकर एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला किया है।

सीएम योगी ने बिजली विभाग के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि डूब क्षेत्र की बस्तियों में अब वैध और अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे आम जनता को अंधेरे में न रहना पड़े और अवैध वसूली करने वाले सिंडिकेट का पूरी तरह खात्मा हो सके। बता दें कि पिछले दिनों बिजली विभाग ने हिंडन के डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर करीब 3,000 से अधिक अवैध बिजली कनेक्शन काट दिए थे और 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की थीं। इसके बाद छिजारसी और चोटपुर जैसी बस्तियों में रहने वाले लोग कई दिनों तक बिना बिजली-पानी के रहने को मजबूर हो गए।इस कार्रवाई से परेशान होकर गुस्साए स्थानीय निवासियों ने मोमबत्ती मार्च निकाला और अपनी समस्या लेकर नोएडा विधायक पंकज सिंह के कार्यालय का घेराव किया था। जनता का दर्द समझते हुए विधायक पंकज सिंह ने तुरंत इस गंभीर मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाया और मानवीय आधार पर लोगों को बिजली देने की पुरजोर मांग की।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद अधिकारियों को स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। डूब क्षेत्र की बस्तियों में रहने वाले लोगों को अब बिजली चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। विभाग उन्हें नियमानुसार वैध और अस्थायी मीटरयुक्त बिजली कनेक्शन देगा।इन अस्थायी कनेक्शनों से मिलने वाला पूरा बिजली राजस्व (बिल की राशि) सीधे बिजली विभाग/बोर्ड के खाते में जमा कराया जाएगा, जिससे सरकार को भी राजस्व का कोई नुकसान न हो।जांच में सामने आया था कि कुछ निजी सिंडिकेट और दलाल इन गरीब बस्तियों से ₹11 प्रति यूनिट तक की अवैध वसूली कर रहे थे। सीएम ने निर्देश दिया है कि अवैध वसूली और बिजली चोरी कराने में लिप्त किसी भी अधिकारी या बाहरी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

विधायक पंकज सिंह की इस कड़ी मेहनत और मुख्यमंत्री के संवेदनशील फैसले के बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस नए आदेश के बाद अगले कुछ ही दिनों में बस्तियों में अस्थायी कनेक्शन देने की प्रक्रिया और इसके नियम तय कर दिए जाएंगे, जिससे सालों से चली आ रही बिजली चोरी और अंधेरे की समस्या का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा।