हरियाणा: सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री का सीधा संवाद, 19 जुलाई को स्कूल प्रबंधन समितियों से करेंगे रूबरू बातचीत

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हरियाणा Published by: Anil , Date: 18/07/2026 11:13:02 am Share:

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18/07/2026 11:13:02 am

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हरियाणा: हरियाणा सरकार ने स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) को शिक्षा व्यवस्था से और अधिक जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम नायब सिंह सैनी 19 जुलाई को राज्यभर की स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ 'सीधा संवाद' करेंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) और जिला परियोजना समन्वयकों (DPC) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार, 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण हर जिले के सरकारी स्कूलों तक किया जाएगा। हर जिले से एक चयनित स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करेगी, जबकि प्रदेश की अन्य सभी SMC ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगी।

अब जानिए कार्यक्रम और उसकी तैयारियां

DPC कार्यालयों को दी गई अहम जिम्मेदारी: विभाग ने जिला परियोजना समन्वयकों को कार्यक्रम के सफल संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है। DPC कार्यालय कार्यक्रम में शामिल होने वाले SMC सदस्यों की संख्या का विवरण जुटाकर विभाग को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही जिला स्तर पर चयनित स्कूल की SMC के साथ पहले से बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई जाएगी और तकनीकी तैयारियां पूरी कराई जाएंगी। चयनित स्कूलों में पहले होगी समन्वय बैठक: जिन स्कूलों की SMC मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करेगी, वहां DPC संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, SMC अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय बैठक करेंगे। इसमें संवाद की प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्था और कार्यक्रम के संचालन की पूरी रूपरेखा तय की जाएगी, ताकि कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

HSSPP उपलब्ध कराएगा ऑनलाइन लिंक: विभाग ने बताया कि कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन लिंक हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। इसी लिंक के माध्यम से प्रदेशभर के सरकारी स्कूल कार्यक्रम से जुड़ेंगे। DPC के माध्यम से APC और BRC/CRC स्तर तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभाग ने कहा की प्राथमिकता के आधार पर करें तैयारियां: शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। इसलिए सभी जिलों में इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और आवश्यक प्रबंध समय रहते सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि मुख्यमंत्री और स्कूल प्रबंधन समितियों के बीच सीधा संवाद प्रभावी ढंग से हो सके।