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हरियाणा: पीएम मोदी ने 14,721 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की दी सौगात, देश की पहली हाइड्रोजन यात्री ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
- Photo by : social media
विस्तार
हरियाणा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के जींद से देशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए 14,721 करोड़ रुपये की लागत वाली नौ प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित यात्री ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य हरियाणा सहित उत्तर भारत में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को नई गति देना है।प्रधानमंत्री ने लगभग 9,681 करोड़ रुपये की लागत से तैयार दिल्ली-जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का राष्ट्र को समर्पण किया। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से जम्मू-कश्मीर तक की यात्रा को अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा। इसके अलावा उन्होंने 1,184 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 33.81 किलोमीटर लंबे अंबाला-काला अंब राष्ट्रीय राजमार्ग का भी उद्घाटन किया, जिससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सड़क संपर्क और बेहतर होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 1,606 करोड़ रुपये की लागत से बने 40.60 किलोमीटर लंबे जींद-गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन भी किया। वहीं, 372 करोड़ रुपये की लागत से तैयार कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का शुभारंभ किया गया, जिससे रेल यातायात अधिक सुगम होगा और शहर में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 594 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भिवानी तथा 844 करोड़ रुपये की लागत से बने महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल, कोरियावास (नारनौल) का उद्घाटन किया। इन संस्थानों से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिनका उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आधुनिक और विकसित भारत के निर्माण के लिए तेज गति से बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं से हरियाणा के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी।
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