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मध्य प्रदेश: बैंक पेंशनर्स ने CJI से पेंशन अपडेशन मामले की शीघ्र सुनवाई की लगाई गुहार
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विस्तार
मध्य प्रदेश: रतलाम बैंक पेंशनर्स के लंबे समय से लंबित पेंशन अपडेशन मामले को लेकर वरिष्ठ पेंशनर्स ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से शीघ्र सुनवाई की अपील की है। पेंशनर्स का कहना है कि मामला केवल आर्थिक लाभ से जुड़ा नहीं है, बल्कि उम्रदराज पेंशनर्स के लिए यह उनके जीवन के अंतिम दौर में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है। पेंशनर्स की ओर से जारी अपील के अनुसार एम.सी. सिंघला से संबंधित पेंशन अपडेशन का मामला वर्ष 2012 से न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है। लंबे समय के दौरान कई पेंशनर्स का निधन हो चुका है, जबकि मामले से जुड़े अनेक पेंशनर्स अब 80 से 90 वर्ष की आयु के हैं। ऐसे में पेंशनर्स का कहना है कि उन्हें न्याय मिलने में देरी उनके लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। अपील में बताया गया कि 22 जुलाई 2026 को मामले में करीब दो घंटे तक सुनवाई हुई थी। इसके बाद 9 सितंबर 2026 को मामला सूची में शीर्ष पर रखा गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अब पेंशनर्स को 16 सितंबर 2026 को होने वाली संभावित सुनवाई से उम्मीदें हैं। पेंशनर्स की ओर से CJI से अनुरोध किया गया है कि मामले को वरिष्ठ नागरिकों की उम्र और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। उन्होंने अपील की है कि 16 सितंबर को मामले में बिना स्थगन के सुनवाई हो तथा इसे Part-Heard के रूप में लेते हुए लगातार सुनवाई की जाए, ताकि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पेंशनर्स को राहत मिल सके। अपील में कहा गया है कि वरिष्ठ पेंशनर्स के पास आर्थिक संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण उनका सीमित समय है। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे बुजुर्ग पेंशनर्स का कहना है कि मामले में निर्णय उनके लिए जीवन के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण सहारा साबित हो सकता है। रतलाम निवासी कमल पाटनी ने समस्त बैंक पेंशनर्स की ओर से यह अपील जारी की है। पेंशनर्स ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि उनकी आयु और लंबे समय से लंबित मामले की परिस्थितियों को देखते हुए शीघ्र सुनवाई का अवसर मिलेगा।
