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हरियाणा: जनशिकायतों के समाधान को लेकर प्रशासन गंभीर, हांसी में समाधान शिविर आयोजित

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हरियाणा  Published by: Rajput Ranjeet , Date: 04/08/2026 10:57:56 am Share:
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  • 04/08/2026 10:57:56 am
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संक्षेप

हरियाणा: हिसार के हांसी स्थित लघु सचिवालय में सोमवार को आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से 'समाधान शिविर' का आयोजन किया गया।

विस्तार

हरियाणा: हिसार के हांसी स्थित लघु सचिवालय में सोमवार को आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से 'समाधान शिविर' का आयोजन किया गया। उपायुक्त राहुल नरवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में नायब तहसीलदार सुरेश कुमार ने नागरिकों की विभिन्न शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं।

शिविर के दौरान पेयजल, सड़क निर्माण, जल निकासी, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर विस्तार से सुनवाई की गई। खेड़ी गंगन क्षेत्र में पिछले चार माह से बाधित पेयजल आपूर्ति को तत्काल बहाल करने के निर्देश जन स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। वहीं हांसी शहर में दूषित पेयजल की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को पाइपलाइन की जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा ढाणी पुरिया मोरपुरा में अधूरे पड़े बरसाती नाले के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने तथा सड़क निर्माण में हो रही देरी और सड़क किनारे पड़े मिट्टी के ढेरों की समस्या का मौके पर निरीक्षण कर शीघ्र समाधान करने के निर्देश भी जारी किए गए।

समाधान शिविर में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में आय संबंधी त्रुटियों को लेकर भी कई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस पर अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर पात्र मामलों में तुरंत संशोधन करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बास खुर्द सहित अन्य गांवों से आए लोगों ने सफाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और अतिक्रमण से जुड़ी समस्याएं भी प्रशासन के समक्ष रखीं, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

नायब तहसीलदार सुरेश कुमार ने कहा कि समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का एक ही स्थान पर शीघ्र और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को बिना किसी परेशानी के सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके।
 


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