राजस्थान: दिव्यांग अधिकारों को लेकर राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच ने सौंपा 7 सूत्रीय मांग पत्र

- Photo by : social media

राजस्थान Published by: Pramod Kumar Bansal , Date: 13/07/2026 12:19:43 pm Share:

राजस्थान
Published by: Pramod Kumar Bansal ,
Date:
13/07/2026 12:19:43 pm

विस्तार

राजस्थान: देशभर के दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय दिव्यांग एकता मंच, नई दिल्ली ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को सात सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। संगठन ने दिव्यांगजनों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हुए देशव्यापी अभियान की शुरुआत की। संगठन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समान अधिकार, सम्मान और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। अभियान महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरित है। इस दौरान "समान अधिकार, सम्मानित जीवन – दिव्यांगजनों का अधिकार" का संदेश भी दिया गया।

मंच ने अपने मांग पत्र में दिव्यांग अधिकार अधिनियम (RPWD Act-2016) के पूर्ण क्रियान्वयन, सभी दिव्यांगजनों के लिए ₹7,000 मासिक समान पेंशन, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में 5 प्रतिशत आरक्षण, लंबित रिक्त पदों पर नियुक्ति, फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों की जांच तथा अलग दिव्यांग आयोग के गठन की मांग की। इसके अलावा पंचायत, नगर निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दिव्यांगजनों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई। संगठन ने स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राथमिकता देते हुए सरकारी अस्पतालों में अलग काउंटर और आरक्षित बेड की व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय कार्ड, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार ऋण और भूमि आवंटन जैसी सरकारी योजनाओं में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देने की मांग भी रखी। इस अभियान में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान से राज. दिव्यांग शक्ति संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र छेपट सहित बिमल कुमार बोस, रविन्द्र दहिया, अरुण कुमार, सतपाल खत्री, कृष्ण चौधरी, सतीश जाट, बोबी गोला, डी.के. आजाद तथा बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद रहे। संगठन ने सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई।