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हरियाणा: सीएम विंडो शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
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विस्तार
हरियाणा: हरियाणा सरकार की जन शिकायत निवारण प्रणाली सीएम विंडो के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर हिसार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त महेंद्र पाल ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का तथ्यों के आधार पर गंभीरता से परीक्षण कर उसका संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक देरी या औपचारिक जवाब स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने सीएम विंडो पर लंबित और ओवरड्यू शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का समय-सीमा के भीतर निपटारा किया जाए तथा शिकायतकर्ता को ऐसा उत्तर दिया जाए जिससे उसकी समस्या का वास्तविक समाधान हो सके। केवल औपचारिक कार्रवाई कर फाइल बंद करना प्रशासन की कार्यशैली नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि वर्तमान में हिसार जिले का ओवरऑल कम्पोजिट स्कोर 70 है। इस स्कोर में सुधार लाने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड में कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और आपसी समन्वय के साथ शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। जिन मामलों में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनमें बेहतर तालमेल बनाकर कार्य किया जाए ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विशेष रूप से चेतावनी दी कि यदि किसी विभागाध्यक्ष ने सीएम विंडो पोर्टल पर शिकायतों को अंडरटेक करने या उनके निस्तारण में लापरवाही बरती, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यह व्यवस्था आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है और इसकी विश्वसनीयता बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए ताकि नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल, एसडीएम ज्योति मित्तल, डीडीपीओ नरेंद्र कुमार, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने दोहराया कि सुशासन की कसौटी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान है तथा इस दिशा में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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