उत्तर प्रदेश: किसानों के मुद्दों पर भाकियू का बड़ा मांगपत्र, सरकार से जल्द फैसले की मांग

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उत्तर प्रदेश Published by: Yogendra Kumar , Date: 21/07/2026 05:08:34 pm Share:

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Date:
21/07/2026 05:08:34 pm

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उत्तर प्रदेश: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी मांगों की विस्तृत सूची जारी करते हुए केंद्र सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। संगठन ने खेती के लिए मुफ्त बिजली, ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली, किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते जैसे कई अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। भाकियू द्वारा जारी मांगपत्र में कहा गया है कि कृषि कार्य के लिए किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली देने और बिजली के निजीकरण तथा स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने की मांग की गई है।

संगठन ने किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान पर भी चिंता जताई और सरकार से प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग की। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने तथा डीएपी, यूरिया और अन्य उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की भी मांग उठाई गई। भाकियू ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा देने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की व्यापक समीक्षा करने और भूमि अधिग्रहण कानून-2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग भी रखी है।

संगठन ने भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते सहित ऐसे किसी भी मुक्त व्यापार समझौते का विरोध किया है, जिससे कृषि, डेयरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। भाकियू का कहना है कि यदि सरकार जल्द किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि ठोस नीतिगत फैसलों से ही संभव है। ऐसे में सरकार को किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए उनकी प्रमुख मांगों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।